काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले नेपालमा प्रयोग हुने सबै प्रणालीहरूको मिति समाप्त (expired) भएको स्वीकार गरेका छन्। डिजिटल नेपाल कन्क्लेव २०२५ अन्तर्गत आयोजित “Digital Governance for Public Service Reform” प्यानल सत्रमा नेपालका मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने दिने क्रममा यो स्वीकार गरेका हुन।
प्यानल सत्रको अध्यक्षता मुख्य सचिव अर्यालले गरेका थिए भने वक्ताहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिक अर्याल, ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश बिष्ट, तथा वाईको प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक दीपेश प्रधान रहेका थिए ।
प्यानल छलफलमा नेपालको पब्लिक सर्भिस सुधारका लागि डिजिटल गभर्नेन्सको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भविश्य दृष्टिकोणमाथि छलफल गरिएको थियो। प्यानल छलफलमा नेपालमा डिजिटल फ्रेमवर्क २.० पास हुने प्रक्रियामा रहेको बताइएको थियो र ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट पहिले नै बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको पनि बताइएको थियो। डिजिटल गभर्नेन्सको अवस्था पहिलेको तुलनामा अहिले परिवर्तन र विकास भएको तर आम मानिसहरुको अपेक्षा अनुरुप नभएको जनाइएको छ निचोड प्यानलको थियो।
उक्त प्यानल डिशकसनको क्लोजिङ सत्रमा मुख्य सचिव अर्यालले नेपालमा प्रयोग हुने सबै प्रणालीहरूको मिति समाप्त (एक्स्पिरेद्) भएको स्वीकार गरेका हुन् । नेपालमा प्रयोग हुने सबै प्रणालीहरूको मिति समाप्त (expired) भएको स्वीकार गरेका हुन्, । नेपाल सरकारले प्रयोग गरेका सिस्टमहरुको इन्ट्रीगेशनमा देखिएका समस्या बारे बताउने सन्धर्वमा उनले यस्तो अभिव्यक्ती दिएका हुन्।
“सिस्टम इन्ट्रीगेशन कहाँ – कहाँ गर्ने ? G2G को सिस्टम इन्ट्रीगेट गर्नु पर्ने छ , सरकारले आवलम्बन गरेका सिस्टमहरु जस्तो वैदेशिक रोजगारीको सिस्टम , इमिग्रेशनको सिस्टम , फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम , राहदानीको सिस्टम भन्नुस् वा नागरिकताको सिस्टमहरु सबै पुराना भइसकेका छन्, एक हिसाबले भन्दा “डेट एक्स्पायर” नै भइसक्यो हामीले चलाइरहेका छौँ । ” उनले भने ।
यस बाहेक उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिहरू अनुसार प्रणालीहरू केही सेकेन्ड वा मिनेटमै परिवर्तन भइरहेको र त्यसलाई अनुसरण गर्ने क्षमता नेपालमा नभएको , भौतिक पुर्वाधारहरुको कमी रहेको, दक्ष जनशक्तिको ब्रेन ड्रेन जस्ता चुनौतीहरू पनि उनले औँल्याएका थिए ।
