काठमाडौं । GenZ पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी दमनको कारण १९ जनाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्रीको ओलीले सोमबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको प्रयास र जेनजी पुस्ताबीचको अस्पष्टताले अप्रिय घटना भएको जनाएका छन्, ।
वक्तव्य मार्फत ओलीले सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा नरहेको त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्, ।
‘राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रुपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे वक्तव्य
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु
जेन–जी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद् घटनाले मलाई मर्माहत बनाएको छ । हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रुपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त रहेकामा प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको ज्यान जाने दुःखद् परिस्थिति उत्पन्न भयो । जेन–जी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन । हामी जेन–जी पुस्ताको मागलाई सुनिरहेका थियौं । तर प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरुका कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पु¥याउने घटनाहरु भए र ती संस्थाका संरचनाहरु जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो । प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरुले तोडफोड र आगजनी गरे । यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नेपालमा सूचिकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । कतिपय प्लेटफर्महरुले सरकारको आग्रह अनुरुप नेपालमा दर्ता र सूचिकरण गरे पनि केहीले पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सकिनेगरी दर्ता र सूचिकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन । अदालतको आदेश बमोजिम अन्तिम पटक सूचिकरणका लागि गत हप्ता सरकारद्वारा गरिएको आह्वानको समेत बेवास्ता भएपछि सूचिकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निस्कृय गरिएको थियो । बीसौं वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो । राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रुपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने थिएन । र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइने छैन ।
आजको प्रदर्शनको क्रममा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेकोमा म अत्यन्तै दुःखी भएको छु । यस अकल्पनीय घटनाबाट परिवारका सदस्य गुमाउनु भएका परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ । आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारण समेतको छानविन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरु हुन नदिन चालिने कदमहरुको सिफारिस समेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेरी छानविन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
२३ भदौ २०८२ केपी शर्मा ओली
