काठमाडौँ। नेपालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता गर्ने भए गर, नत्र फेसबुकलाई नेपालमा प्रतिबन्धित गराइदिन्छु भन्दै पटक–पटक चेतावनी दिदै आएका छन्। उनको पछिल्लो समयको दिनचर्या नै फेसबुकले नेपाललाई हेप्यो , हाम्रो कानुनलाई मानेन, हाम्रो सार्वभौमिकताको इज्जत गरेन भनेरै बितेको पाइन्छ।
तर के साच्चिकै मेटाले हामीलाई हेपेको हो ? या आफ्नो कमी कमजोरी ढाक्न नँया रणनिति अपनाई रहेको छ नेपाल सरकार ? यस लेखमार्फत हामी यी नै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौ।
सुरुमा कुरा गरौ, नेपालमा सोसल मिडिया प्ल्याटफर्महरुलाई रेगुलेट गर्ने एक्जिस्टिङ लिगल प्रोभिजन के छ भन्ने बारे ! हाल सोसल मिडिया प्ल्याटफर्महरुलाई रेगुलेट गर्ने लिगल डकुमेन्ट भनेको सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० हो । यो निर्देशिका विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको हो ।
यही निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यही प्रोभिजन अनुसार नै नेपालमा भाइबर , टिकटक , we talk दर्ता भइसकेका छन्। र हालसालै टेलीग्राम पनि दर्ता हुने प्रकृयामा रहेको छ। यस बाहेक फेसबुक , व्हाट्सएप , विच्याट , स्न्यापच्याट , इन्स्टाग्राम , युटुब्, एक्स , लिङ्क्डिन , थ्रेड्स , रेडिट लगायताका सामाजिक संजालहरु दर्ता भएका छैनन ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी युज हुने सोसल मिडिया प्ल्याटफर्म फेसबुक नै मान्ने गरिन्छ। स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम, जस्ता प्राय सोसल मिडिया प्लयाटफर्म यूवा समूहले मात्रै चलाउने गरेको पाइन्छ। तर फेसबुक यस्तो प्ल्याटफर्म हो, जुन सानो ८ वर्षको बच्चा देखि ८० वर्ष कटेका बुढा आमा बुवाले समेत चलाउने गर्छन्। रिपोर्ट का अनुसार, हाल नेपालमा लगभग १ करोड ४३ लाखले फेसबुक युज गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा सोसल मिडिया प्ल्याटफर्म र त्यसमा पनि विशेष गरेर फेसबुकको उपयोगिता कम्युनिकेटिङ टुलमा मात्र सिमित नभएर , फेसबुक जस्ता प्ल्याटफर्महरु अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई अनुभव गर्ने , पावर होल्डरहरुलाई एकाउन्टेबल बनाउन प्रश्न गर्ने प्ल्याटफर्मको रुपमा पनि स्थापित भएको छ । यति मात्र हैन अहिले धेरै मानिसहरुले फेसबुक ,इन्स्टाग्राम , एक्स जस्ता प्ल्याटफर्महरुलाई आफ्नो व्यवसाय प्रोमोट गर्ने मार्केटिङ प्ल्याटफर्मको रुपमा पनि प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। धेरै नेपालीहरुको न्युज तथा इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने प्राइमेरी माध्यम नै सोसल मिडिया प्ल्याट्फर्म बनेका छन्। यति मात्र नभएर सोसल मिडियाले त अहिले देशको पोलिटिक्स्मै पनि मेजर रोल `प्ले गरिरहेको छ भन्ने कुरा त बालेन , हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरुको पोलिटिक्समा देखिएको अझिलो उपस्थितिले पनि देखाइसकेको छ ।
तर यसो भनिरहँदा नेपालमा केही मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर यस्ता प्ल्याटफर्महरुलाई अपराधिक थलोको रुपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। र नेपालमा यस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुनाले, सम्पर्क कार्यालय नहुनाले अनुसन्धानमै पनि अब्स्ट्याकल फेस गर्नु परेको पनि सम्बन्धित निकायहरुले बताउँदै आएका छन्। यस कारण नेपालमा सोसल मिडियालाई सही ढंगबाट रेगुलेट गर्नु अत्याव्श्यक रहेको बुझ्न सकिन्छ। र सरकारी पक्षको कुरा सुन्ने हो भने हाम्रो सरकारले त्यही उदेश्यले सोसल मिडिया प्ल्याटफर्महरुलाई दर्ता हुन पटक पटक आवहान गरेको र नमानेपछी नेपालमा यस्ता प्ल्याटफर्महरुलाई प्रतिवन्ध सम्म गर्ने अप्सनलाई एक्स्प्लोर गर्न लागेको बताइएको हो।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै भाषामा भन्ने हो भने त फेसबुकले नेपाललाई हेपेको र तेरो कानुन मान्दिन भनेर घुर्की लगाएपछि नेपालमा फेसबुक लगायतका प्ल्याटफर्मलाई बन्द गर्ने कसरत सुरु भएको हो । एक्कैछिन्, हाम्रा संचार मन्त्रीको कुरालाई पत्याएर नेपालमा फेसबुक ब्यान्ड नै भयो भने यसको रेपोकेसन के हुन्छ भन्ने बारे चर्चा गरौँ है त !
पहिलो कुरा त सरकारले सोसल मिडियालाई सरकारले ब्याण्ड गर्दैमा नेपालीहरुले ती सोसल मिडिया चलाउँनै छोड्दिन्छन्, भन्ने हुदैन भनेर हामीले टिकटक र टेलीग्राम ब्यान्ड गर्ने केही पहिलाको निर्णयबाट नै थाहा पाईसकेका छौँ । र सोसल मिडियालाई ब्याण्ड गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बनचरो हान्नु जस्तै हो, किनभने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा फेसबुक ब्यान्ड गर्ने हो भने नेपालले मासिक ३४ करोडको क्षति ब्योहर्नु पर्ने हुन सक्छ। र भिपिएन मार्फत फेसबुक जस्ता प्ल्याटफर्महरु प्रयोग गर्ने हरुको संख्या बढ्छ ,जसले गर्दा आइएस्पीहरु (Internet Service Providers) ले ब्याण्डविथमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ISPs ले बढि खर्च गर्नु भनेको स्वत : हामी आम मानिसहरुको इन्टरनेट शुल्क बढ्नु हो ।
यस बाहेक फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्ल्याटफर्मलाई आधार बनाएर व्यवसाय गरिरहेका कति स्मल स्केल बिजेनसहरु बन्द हुने आवस्था सिर्जना हुन्छ। अलिक पहिला पनि फेसबुक बन्द गर्ने हल्ला चलिरहँदा, पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंहले सेयर गरेको अपिनियनका अनुसार, नेपालमा फेसबुक ब्याण्ड भएको अवस्थामा कम्तिमा ३० देखी ४० हजार युवाहरु बेरोजगार हुन्छन्। र ती ३० देखी ४० हजारमा नेपालकै नेताहरुका सोसल मिडिया टिमकै पनि केही युवाहरु पर्न सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा के नेपाल फेसबुक जस्ता सोसल मिडिया प्ल्याटफर्मलाई ब्यान्ड गर्दा देखिन सक्ने कन्सिक्क्वेन्सेसलाई एड्रेस गर्न सक्ने अवस्थामा छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हुन्छ। तर यसो भनिरँहदा के को कन्सिक्वेसेन्स सेन्सेस भन्या भाइ , एउटा जाबो कम्पनीले तेरो नियम मान्दिन , तेरो सार्वभौमिकतालाई ट्रेदिन भनिसके पछि कन्सिक्वेन्सेस जे आए पनि फेस गर्नु पर्छ , फेसबुक ब्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि हजुरहरुलाई लाग्न सक्छ , जति नै ठुलो भए पनि कुनै एउटा कम्पनीले कुनै देशको सार्वभौमिकता मान्दिन , कानुन मान्दिन भन्न पाउँदैन भन्ने कुरामा पनि एग्री गर्छु तर हाम्रा संचार मन्त्रीकै स्टेस्टमेन्टलाई म ब्लाइन्डिली एग्री गर्न भने सक्दिन । किनकी
रिसोर्सहरुका अनुसार, फेसबुक लगायतका कम्पनीले ‘हामीले तेरो ल मान्देनौ!’ भनेर चेतावनी दिएको पाइएको छैन। उल्टै, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरु अहिले नेपालमा दर्ता हुन आनाकानी गर्नुमा नेपालकै केहि कमी कमजोरी रहेको देख्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्न, सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० रहेको छ, जुन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कानुन होइन । नेपालमा कानुन निर्माण गर्ने भनेको व्यवस्थापिकले हो जसमा कुनै चेन्जेज ल्याउनु पर्दा संसदयी प्रकृयालाई फलो गर्नु पर्ने हुन्छ। निर्देशिका जारी गर्न निकायले नै परिवर्तन गर्ने सक्ने प्रावधान रहन्छ, जसको कारण निर्देशिकालाई दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना पनि बढी हुन्छ ।
नेपालमा सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० लागु हुने बेलामा नै फेसबुक, याहू, गूगल, मेटा, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल आवद्द रहेको सस्था Asian Internet Coalition संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राल्यको सम्पर्कमा आएको, र निर्देशिका मार्फत नभएर ऐन कानुन मार्फत यो प्रकृयामा आउन अनुरोध गरेको बिबिसीको रिपोर्टमा मेन्सन गरिएको छ।
AIC ले ५ डिसेम्बर २०२३ मा पनि तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई लेखेको पत्रमा, निर्देशिका proper consultative process बाट नाअएको, र ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिस अनुसार नभएको कुराहरु बताइएको पाउन सकिन्छ। साथै, २४ घन्टा भित्र नै निर्देशन बमोजिम का content लाई हटाउन पर्ने लगायत का प्रावधनले social media platform को content review गर्ने एबिलिटिमा अवरोध सिर्जना गर्ने freedom of expression को मन्यतासँग मेल नखाने भन्दै चासो देखाएको देख्न सकिन्छ। AIC ले १२ march 2024 मा Social Media Bill फाइन्लाइज्ड नहुने बेला सम्मा Social Media Registration को प्रावधन लाई रोक्न अनुरोध गर्दै आर्को लेटर लेखेको पाईन्छ । जुन कन्सर्न्ड जायज रहेको डिजिटल राइट्सको सेक्टरमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरुले पनि गर्दै आएका छन्।
यसरी हेर्द फेसबुक जस्ता सामाजिक संजालहरुले नेपाललाई हेपेको, तर त्यो हेपिने वातावारण नेपाल आफैले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।
फेसबुक बन्द गराउने पहललाई सकेसम्म कन्भिन्सिङ रिजनिङको रुपमा अगाडी फालिएको राष्ट्रीयता वला कार्डलाई स्थापित गराउनको लागि हामीलाई सुनाइने एउटा कुरा के हो भने , “फेसबुक नेपालमा आउन खोज्देन किन भने फेसबुकले नेपाललाई पोटेन्सियल मार्केटको रुपमा नै हेर्देन। यति थोरै युजर, यति सानो मार्केट भनेर फेसबुक नेपालमा दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेको छ।”
तर यस कुरामा सन्देह गर्न सकिने आधार रहेको छ। आर्टिकलका अनुसार, करिब साडे ४५ लाख मात्र युजर रहेको इजरायल्, ६०- ६१ लाख हारहारी मा मात्र युजर रहेको UAE जस्तो देशमा पनि फेसबुक दर्ता भएको छ। सो फेसबुक नेपालमा बजार नदेखेर भन्दा पनि हाम्रा नेताहरुको नियत सही नदेखेर दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेको पो हो कि ?
सही तरिकाले काम गर्ने हो भने सामाजिक संजालहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि छन्। मेटा लगायतका १९ वटा सामाजिक संजाल नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएर करडौ कर तिर्न तयार भएका छन्। कर तिर्नै तयार भएका सामाजिक सञ्जाल, औपचारीक रुपमा नियमनको दायरामा आउन किन मन नगर्लान त ?
दर्ता नभए बन्द गर्दिन्छु भनेर घुर्की लगाउनु को सट्टा, स्पष्ट कानुनी आधार, कुटनैतिक पहल, र सही नियतले नेपालमा सामाजिक संजाल दर्ता गराउन अघि बढे कसो होला ? तपाईलाई के लाग्छ?
