काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आगामी असोज १ देखि दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा लिइएको हो, जसमा सबै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी थिए।
निर्णय अनुसार, आगामी असोज १ देखि सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयमार्फत हुने सवारी दर्ता, स्वामित्व स्थानान्तरण र नवीकरण प्रक्रियामा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्थापना अनिवार्य हुनेछ। नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।
सरकारले सुरुमा सन् २०२१ मा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग सुरु गरी त्यसलाई अनिवार्य बनाउने योजना बनाएको थियो, तर लागू भने हुन सकेको थिएन। जनसाधारणको विरोध र कनफ्युजनका कारण यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी रूपमा यसलाई नयाँ दर्ता भएका वा स्थानान्तरण भएका सवारीमा मात्र सीमित गरेको थियो। तर अहिले पूर्ण रूपमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने मितिसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पुनः बहाल गरिएको छ।
सरकारको यो कदम सवारी साधनका अभिलेखलाई डिजिटल र सुव्यवस्थित बनाउन, साथै प्रभावकारी अनुगमन र नियमन सुनिश्चित गर्न गरिएको बताइएको छ। एम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेशिन-रिडेबल र पारम्परिक प्लेटको तुलनामा ट्याम्पर प्रुफ र सुरक्षित मानिन्छ।
पहिलेको समिति सिफारिस अनुसार, एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान खर्च मोटरसाइकल/स्कुटरको लागि रु २,५००, कार/जिप/भ्यान/ट्र्याक्टरको लागि रु ३,२००, र भारी भारी सवारी साधनका लागि रु ३,६०० राखिने बताइएको छ। यी शुल्कहरू प्लेट जडान अलग्गै तिर्नुपर्ने हुन्छ।
