काठमाडौं । विगत ९ वर्ष देखि विभिन्न विवादका कारण अन्योल बनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिले पनि विवादको भुमरीमा फसेको छ । भौतिक पुर्वाधार यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले गत भाद्र ३० गते एक सूचना जारी गर्दै आगामी असोज १ गते देखि सवारी दर्ता , नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आव्हान गरेको थियो । यधप्पी सूचना जारी भएसँगै सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
के हो विवादको जड ?
सरकारले आ. व २०७२/ ७३ मै हाल प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापित गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि बढाएको थियो । जस अनुसार २०७३ जेठ १९ गते बंगलादेश र अमेरीकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर आईटी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता समेत भयो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले २०७८ साल भित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नु पर्ने , उक्त नम्बर प्लेटलाई छपाई गर्ने मेसिन कम्पनीले चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तानतरण गर्नु पर्ने , इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नियमन गर्ने १० वटा आरएफआईडी गेटहरु निर्माण गर्ने , र सवारी साधानलाई नियमन गर्नका लागि प्रयोग हुने १०० थान हेन्ड हेल्ड डिभाइस विभागलाई हस्तानतरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
तर सुरुवात देखि नै यो योजना विवादमा फस्न पुग्दा हाल सम्म पनि सो योजना पुरा नभएको र अब पनि उक्त योजना पुरा हुने नहुनेमा शंकाको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । नम्बर प्लेटको गुणस्तर , ठेक्का पाउने कम्पनी कालो सुचीमा परेको हल्ला , भाषा विवाद , महँगो मुल्य जस्ता विवादका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना सुरुवात देखि नै विवादमा फस्दै आएको हो ।
तर सुरुवात देखि नै यो योजना विवादमा फस्न पुग्दा हाल सम्म पनि सो योजना पुरा नभएको र अब पनि उक्त योजना पुरा हुने नहुनेमा शंकाको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । नम्बर प्लेटको गुणस्तर , ठेक्का पाउने कम्पनी कालो सुचीमा परेको हल्ला , भाषा विवाद , महँगो मुल्य जस्ता विवादका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना सुरुवात देखि नै विवादमा फस्दै आएको हो ।
भाषा विवाद :
इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेर देवानगरी लिपीलाई अवमुल्यन गरिएको भनेर यस योजनाको सुरुवात देखि नै विरोध हुँदै आएको छ । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५९ ” को अनुसुचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अङ्ग्रेजी हुने व्यवस्था गरिएसँगै भाषा विवाद सुरु भएको थियो ।
यसै सन्धर्वमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । लगभग अढाई वर्षको सुनवाई पश्चात सर्वोच्च अदालतले पासपोर्ट , लाइसेन्स जस्ता कागजातमा अङ्रेजी भाषा प्रयोग भए जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिने फैसाला सुनाए पछी कानुनी तवरमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिने बाटो खुले पनि जनस्तरमा यो विवाद भने यथावत नै रहेको अवस्था छ ।
सस्तो मुल्य छोडेर, महँगोलाई ठेक्का !
सरकारले २०७३ सालमा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानिमा रहेको डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का थियो । उक्त सम्झौता ३८ . ७५ मिलियन अमेरिकी डलर ( ५ अर्ब ४२ करोड १६ लाख नेपाली रुपैयाँ ) भएको थियो । यो योजनाका लागी फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४० .५ मिलियन डलर , बगंलादेशकै फर्मा कमप्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर र पिन्जाओ जेकेजी कन्सोटृयम ले २९ .६८९ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेकोमा पिन्जाओलाई नभई डेकाटुरलाई ठेक्का दिईएकोमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनामा सरकारको शुन्य खर्च रहेको छ , अर्थात इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको खर्च सवारिधनीले नै गर्न पर्ने हुन्छ । यसबाट उठेको राज्श्व मध्य ७० प्रतिशत ठेक्का पाएको कम्पनी र ३० प्रतिशत नेपाल सरकारको हुनेछ । जसले गर्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनामा सरकारनै व्यपारमुखी भएको हो कि भन्ने शंका सुविधा पनि हामीसँग रहेको छ ।
तिन गुणा महँगो नम्बर प्लेट !
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवादमा तानिनुको आर्को मुख्य कारण भनेको नम्बर प्लेटको शुल्क हो । ठेक्का सम्झौता अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि दुई पाङ्ग्रेको लागि २५ सय , तिन पाङ्ग्रेमा २९ सय , चार पाङ्ग्रेमा ३२ सय र सो भन्दा माथिका साधनको लागि ३६ सय रुपैया तोकिएको छ । हाल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्दा सामान्यतय ५-६ सय रुपिया खर्च आउँछ यसलाई आधार मानेर भन्ने हो भने हालको भन्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क ३ गुणा बढि हुन आउँछ । अन्य सवारी साधनको हकमा पनि यो शुल्क अहिलेको भन्दा चर्को हुन आउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यधप्पी विभागका कर्मचारीहरुले अन्य देशको तुलनामा यो शुल्क बढी नभएको तर्क दिदै आएका छन् ।
पूर्वाधार निर्माण नहुँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाध्न खोजिएको आरोप !
सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सँगै यसलाई नियमन गर्नको लागि प्रयोग हुने १० वटा आरएफआईडी निर्माण गर्ने , १०० थान ह्याण्ड हेल्ड डिभाइस विभागलाई हस्तानतरण गरिनु पर्ने लगायतका प्रावधान रहेको छ । विभागका महानिर्देशक नरहरी पोखरेलका अनुसार सम्झौता अनुसारका पूर्वाधार निर्माणका कार्य र जडान कार्य समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्दै गएको अवस्था रहेको छ । हाल नेपालमा थानकोट नाका र मुड्कु भन्ज्याङमा मात्र आरएफआईडी गेट निर्माण भएको छ भने आगमी १ वर्ष भित्रमा प्रत्येक प्रदेशमा १ – १ वटा आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने गरी तयारी अगाडी बढाइएको छ ।
यस्तै विभागका अनुसार हाल सम्म ८ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको अवस्था छ भने लगभग ८० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान समेत भइसकेको अवस्था छ । यधप्पी अहिलेको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका केही प्रतिनिधी सवारी धनीलाई टेकमाकुराले अनौपचारिक कुराकानी गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नियमनको लागी छुट्टै प्रविधी प्रयोग भएको तथा कर तिर्ने लगायतका दाबी गरिए अनुसार अनलाइन मार्फत तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको अवस्था भने छैन । यस्तो अवस्थामा स्मार्ट लाइसेन्समा जोडिएको चिप जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि उपयोगी नहुने तर आर्थिक भार भने बढ्ने आशंका आम मानिसहरुमा रहेको छ ।
विवादका ताजा शृन्खला कसले – के भने ?
९ वर्ष देखि विवादको शृन्खलमा फनफन्ती घुमिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनालाई लागु गर्नका लागी नेपाल सरकार कम्मर कसेर अगाडि बढे पनि हालको समयमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनालाई लिएर विवाद यथावत नै रहेको छ । असोज १ गते देखि सवारी साधन दर्ता नामसारी , तथा नविकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सुचना जारी गरेपनि आम मानिस्, भाषाविद , संविधानविद , सांसद देखि सार्वजनिक यातायात महासंघले यसको विरोध जनाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै , सरकारको निर्णय अव्यवहारिक, राष्ट्रिय हितविपरीत र यातायात व्यवसायीको हित प्रतिकूल रहेको भन्दै यसमा रहेका त्रुटिहरू नसच्याएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न सवारीधनीहरुलाई आवहान गरेको छ । यस्तै भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती, संविधानविद् भिमआर्जुन आचार्य , संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतले सरकार संविधान विपरीत नेपाली भाषा मासेर ठेकेदार पोस्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
यतिमात्र नभएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा नेपाली देवनागरी लिपि मेटाउन खोजिएको भन्दै ‘जाग नेपाली’ नामक अभियानले आन्दोलन समेत घोषणा गरिसकेको अवस्था रहेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता विराजभक्त श्रेष्ठलेले पनि समयमा सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स ) समेत दिन नसकेको सरकारले , आवश्यक तयारी पुरा नगरी र औचित्य पुष्टी नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने निर्णय गर्नु जनतालाई अन्याय गर्नु भएको दाबी समेत गरेका छन् । चौतर्फी विरोध पस्चात यातायात विभागले हालै असोज १ गते देखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेपनि कारबाही नहुने जनाउँदै सवारीधनीलाई आफ्नो अनुकुल अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवहान गरेको छ ।
