काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर भैरहवा कारागारमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवी लामिछानेलाई राखिएको कोठामा एसी सहितको सुविधा छ वा छैन भन्ने सामाजिक संजालको बहसमा एमाले नेता महेश बस्नेतको पनि इन्ट्री भएको छ । बस्नेत सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत यस बहसमा मिसिएका हुन्।
पछिल्लो समय कुनै संचार माध्यमबाट रवी लामिछानेलाई राखिएको कोठामा एसी सहितको भिआइपी सुविधा दिएको दाबी त कुनै संचार माध्यमले रवीलाई न्युनतम मानव अधिकारको समेत हनन हुने गरी अमानविय तरिकाले राखिएको भन्ने एङ्गलबाट समाचार जन्य सामाग्री सम्प्रेषण गरेपछि सामाजिक संजालमा यस बारे बहस सुरु भएको थियो । यही बहसका बिच हिजो सोमबार मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरुले समेत भैरवहा कारागारको अनुगमन गरी रवी लामिछानेलाई राखिएको कोठामा एसी नभई २ वटा पंखा र सुचनाको हकलाई प्रत्याभुती गराउन एउटा रेडियो राखिएको अभिव्यक्ती समेत दिएका थिए ।
अनुगमन पश्चात मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको , सो नै उक्त कारागारको मुख्य समस्या रहेको समेत बताएकी थिइन्, । “सबै भन्दा ठुलो चुनौती भनेको जति यस कारागारको क्षमता हो, संरचनानै नभएर त्यो भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी राख्नु नै सबै भन्दा ठुलो चुनौती हो । यसलाई सरकारको सबै भन्दा ठुलो गल्ती नै भन्नु पर्छ ।” उनले भनिन्, । सरकारले कैदी बन्दी राखिसकेपछी सोही अनुसारको संरचना नबानाउनु मानव अधिकारको हनन हुन रहेको समेत थापाको भनाई छ । उनका अनुसार कारागारभित्र पर्याप्त शौचालय समेत छैन भने भएका शौचालयको अवस्था पनि राम्रो छैन ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताको रुपमा लिइने महेश बस्नेतले भने सामाजिक संजाल मार्फत रवीलाई सुरुमा भिआइपी सुविधा दिईएको र सहानुभूति बटुल्न र अदालतमा चढेको पेशीलाई प्रभावित गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गरिएको भन्ने दाबी गरेका छन्, । उकेरा अनलाइनमा विकाश पराजुलिको बाइलाइनमा छापिएको ‘रवि राखिएको हिरासतको कोठामा शुभचिन्तकको एसी, हल्ला भएपछि रातारात हटाइयो’ शिर्षकमा लेखिएको सामाचारमा प्रयोग भएको फोटो सहित यस्तो दाबी गरेका हुन, । रवी लामिछानेलाई पहिला भिआइपी सेवा प्रदान गरिएको थियो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन लामो स्ट्याटस लेख्न भ्याएका बस्नेतले उक्त कारागारमा क्षमता भन्दा बढि कैदी बन्दी राखेर मानव अधिकारको उलङ्घन गरिएको शौचालय समेतको उचित व्यवस्था नभएको विषयमा मानव अधिकार आयोगले दिएको अभिव्यक्ती बारे भने केही शब्द खर्चिएका छैनन् ।
