काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सामान वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा सरकारी ई–कमर्स पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचीकृत गर्न अनुरोध गरेको हो ।
सरकारले ई–कमर्स ऐन, २०८० अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालजस्ता अनलाइन माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो नियम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा आफ्नै वेबसाइटमार्फत सामान बिक्री गर्ने सबै नयाँ व्यवसायीहरूका लागि लागू हुनेछ।
सूचना तथा प्रविधि विभागअन्तर्गतको ई–कमर्स पोर्टल (ecommerce.gov.np) मा दर्ताका लागि निम्न कागजात अनिवार्य गरिएको छः
- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
- नवीकरण गरिएको कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र
- स्थायी लेखा नम्बर (PAN) वा VAT दर्ता प्रमाणपत्र
- कर तिर्न गरेको प्रमाण
दर्ता गर्दा जुन अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कारोबार गरिन्छ (जस्तै फेसबुक पेज वा वेबसाइट), त्यो जानकारी पनि फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सरकारले गत वर्षको साउन ३ गते (२०८०) भित्र सबै अनलाइन व्यवसायहरूलाई दर्ता गर्न समय दिएको थियो। तर, उक्त समयभित्र दर्ता नभएका वा पहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत अनौपचारिक रूपमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने बारे विभागले केही जानकारी दिएको छैन।
सूचना विभागका अनुसार हाल यो नियम मुख्यतः नयाँ व्यवसाय थाल्न लागेकाहरूका लागि लागू गरिएको हो। पुराना व्यवसायहरूलाई पनि दर्ता गर्न प्रोत्साहित गरिए तापनि कारबाहीबारे स्पष्ट निर्देशन आउन बाँकी छ।
विभागले सामाजिक सञ्जालमा अनौपचारिक रूपमा भइरहेको व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। अनलाइन खरिदमा ठगी, ढिला डेलिभरी, फिर्ता नीति अभावलगायतका गुनासो बढ्दै गएकाले उपभोक्ताको हक–हित जोगाउन दर्ता अनिवार्य गरिएको बताइएको छ।
थप जानकारी वा दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी सहयोगका लागि प्रयोगकर्ताले www.ecommerce.gov.np मा जानकारी लिन वा आवेदन दिन सक्नेछन्।
