काठमाडौँ । आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०२५ (Economic Reform Implementing Work Plan 2025) अनुसार नेपाल सरकारले एक वर्षभित्रै ‘डिजिटल नोमाड भिसा’ (digital-nomad visa) लागू गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार विदेशी रिमोट-वर्करले पाँच वर्षे बहुप्रवेश अनुमति (five-year multiple-entry) पाउनेछन् । योग्य हुन, आवेदकले मासिक $१,५०० भन्दा बढी आय वा कम्तीमा $२०,००० बैंक मौज्दात देखाउनुपर्छ; साथै कम्तीमा $१००,००० बराबरको स्वास्थ्य बीमा (health-insurance coverage) अनिवार्य छ ।
डिजिटल नोमाड भिसा भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुक बाहिर बसेर इन्टरनेटमार्फत रिमोट जागिर, फ्रीलान्स वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने विशेष भिसा प्रणालीलाई जनाउँछ। विश्वका ५० भन्दा बढी देशले यस्तो भिसा लागू गरिसकेका छन्, जसले उच्च शिक्षा, सीप वा टेक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई विदेशी मुलुकमा लामो समयसम्म वैधानिक रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।
भिसा–धारीले नेपालमा लगातार १८६ दिनभन्दा बढी बसेर काम गरेमा ५ प्रतिशत आयकर (income tax) तिर्नुपर्नेछ, तर त्यसले स्थायी-आवास सुविधा, बैंक खाता खोल्ने र आयातित पैसा विदेशी बैंकमा सार्ने अधिकार सुरक्षित गर्छ । परिपत्रले थप भन्छ—गाडी किन्न / दर्ता गर्न, विदेशी इजाजतपत्र मान्यता पाउन र स्थानीय रिमोट-वर्क हब (remote-work hub) निर्माणमा भाग लिन डिजिटल नोमाडलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू—काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर—मा उच्च-गति इन्टरनेट, सहकार्य कार्यालय (co-working spaces) र ‘क्यास-लेस’ (cash-less) सेवामा लगानी बढाइनेछ । पर्यटन बोर्डका अधिकारीले “उच्च कमाई + लामो बसाइ” संस्कृति नेपालका होटेल, क्याफे र एसएमई सेग्मेन्टका लागि नयाँ आम्दानी स्रोत बन्ने” अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
विश्वभर ५०-जाँति मुलुकले यस्तै भिसा चलाऊँदा, हिमाल-पृष्ठभूमि, मधुर मौसम र जीवित सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाललाई ‘रिमोट-वर्क मेक्का’ (remote-work mecca) मा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । यदि नीतिगत कागजात संसद् अनुमोदनसहित समयमै जारी भयो भने, २०२६ बाट कतिपय फ्रिलान्सर, स्टार्ट-अप संस्थापक र ट्राभल ब्लगर लाई घरको भान्साबाटै हिमाल-छेउ कार्यालय सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्येला — र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रले फाइदा बटुल्नेछ ।
