अमेरिकाको आक्रामक साइबर रणनीति : एक अर्ब डलरको लगानीसँगै उठेका आशंका र चुनौतीहरू ।

काठमाडौँ — अमेरिकाले साइबर क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर (करीब एक खर्ब ३७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको “वन बिग ब्युटिफुल बिल” मा समेटिएको यो योजना रक्षा विभागमार्फत आगामी चार वर्षभित्र लागू गरिनेछ, जसले अमेरिकी साइबर नीतिलाई आक्रामक दिशा दिने संकेत गरेको छ।
तर यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिने उपकरण, प्रविधि वा सञ्चालनको स्पष्ट विवरण भने दिइएको छैन। बजेटको अधिकांश भाग अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड को क्षमतामा वृद्धि गर्न खर्च गरिनेछ, जसले एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा—विशेषतः चीनजस्ता प्रतिद्वन्द्वीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा—मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
चीनसँगको बढ्दो तनाव, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र भू-राजनीतिक असमझदारीबीच आएको यो निर्णयले अमेरिकी साइबर रणनीतिलाई एक किसिमको “साइबर युद्ध पूर्व तयारी” को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यसले क्षेत्रीय प्रतिशोध र अन्तर्राष्ट्रिय साइबर द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
आक्रामक साइबर अपरेसन भनेको के?
‘अफेन्सिभ साइबर अपरेसन’ भन्नाले एक राष्ट्रले अरू देश वा संस्थाहरूमाथि लक्षित साइबर हमला गर्ने रणनीति बुझिन्छ। यस अन्तर्गत, अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर सूचना चोर्न, प्रणाली अवरुद्ध गर्न वा गुप्त जानकारी सङ्कलन गर्न सकिन्छ।
यसमा जेरो-डे एक्स्प्लोइट (सफ्टवेयरमा रहेका अज्ञात कमजोरीको प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने), स्पाइवेयर (प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना सूचना सङ्कलन गर्ने सफ्टवेयर), र नेटफ्लो डेटा (इंटरनेट ट्राफिकको निगरानी वा खरिद) मार्फत खुफिया जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य प्रमुख हुन्छन्।
रणनीतिक फाइदा कि दीर्घकालीन जोखिम?
साइबर प्रतिरक्षा बजेटमा कटौती भइरहेको बेला यस्तो आक्रामक साइबर कार्यक्रम ल्याइनु स्वयं अमेरिकामा विवादको विषय बनेको छ। केही विशेषज्ञहरूले यसलाई रणनीतिक आक्रामकता भन्दै स्वागत गरे पनि, अरूले भने दीर्घकालीन अस्थिरता र प्रतिघातको चेतावनी दिएका छन्।
अन्ततः, अमेरिकाको यो पहलले उसको साइबर क्षमतामा नयाँ पाना थप्ने निश्चित देखिन्छ। तर यसले विश्वव्यापी साइबर सन्तुलनमा के कस्तो प्रभाव पार्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा समयले नै बताउनेछ।